खनिज का खजाना, पर आमदनी में पीछे: छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड से कितना आगे-पीछे झारखंड?

नवंबर 2000 में 3 बड़े राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश से अलग होकर 3 नये राज्य बने. 1 नवंबर को एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना. 9 नवंबर को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से कटकर झारखंड राज्य बना. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) पर झारखंड के रूप में भारत के नक्शे पर 28वें राज्य का उदय हुआ. झारखंड के 27वें स्थापना दिवस (Jharkhand Foundation Day) पर हम आपको बता रहे हैं कि अपना राज्य आज छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की तुलना में कहां खड़ा है. यह भी जानेंगे कि साल 2000 में बिहार से अलग होने के बाद झारखंड की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी और 25 साल में हालात कितने बदले हैं. लेकिन सबसे पहले झारखंड की बड़ी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं.

20 लाख से 3 करोड़ पहुंचे पर्यटक: 25 सालों में 15 गुना उछला झारखंड का पर्यटन.

100 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपए हुई कमाई: पर्यटन से होने वाली कमाई में 30 गुना का रिकॉर्ड इजाफा.

2,000 से 20,000 हुए होटल के कमरे: अब लॉज की मजबूरी खत्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 10 गुना ग्रोथ.

3 लाख युवाओं को रोजगार: टूरिज्म इंडस्ट्री बनी आजीविका का बड़ा जरिया (15 गुना वृद्धि).

देश का इकलौता भेड़िया अभयारण्य: 5 से बढ़कर 50 हुईं इको और हेरिटेज साइट्स.

4 करोड़ पार छत्तीसगढ़, 6.6 करोड़ पर उत्तराखंड: पड़ोसी राज्यों को पछाड़ने की दिशा में आगे बढ़ता झारखंड.

खनिज संपदा से मालामाल, 12 साल से स्थिर सरकार

बिहार से अलग होकर अस्तित्व में आया झारखंड राज्य खनिज संपदा से मालामाल है. लेकिन नक्सलवाद और राजनीतिक अस्थिरता ने लंबे समय तक विकास को बाधित किया. पिछले 12 साल से राज्य में स्थायी सरकारें हैं. स्थायी सरकारों ने विकास को रफ्तार दी है. अर्थव्यवस्था बड़ी हुई. प्रति व्यक्ति आय बढ़ी. औद्योगिक निवेश बढ़ा. टैक्स से कमाई बढ़ी. केंद्र सरकार से मिलनी वाली मदद भी अब डबल से ज्यादा हो गयी है. इन सबके बारे में विस्तार से जानने से पहले कुछ खास इंडिकेटर्स पर नजर डालते हैं.

जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय में कहां खड़ा है झारखंड?

सबसे पहले बात अर्थव्यवस्था की. हेमंत सोरेन की सरकार ने साल 2025 में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताने के लिए ‘अबुआ झारखंड @25’ (Abua Jharkhand @25) शीर्षक से एक विशेषांक प्रकाशित किया था. इसके मुताबिक, साल 2000 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी, जो साल 2025 में बढ़कर 7.7 प्रतिशत हो गयी. यह साल 2025 में उत्तराखंड की वृद्धि दर 6.44 प्रतिशत से अधिक, लेकिन छत्तीसगढ़ के 11.57 फीसदी से कम है.  आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (Directorate of Economics & Statistics) के मुताबिक, साल 2000 में छत्तीसगढ़ का जीडीपी 27,249 करोड़ रुपए, उत्तराखंड का 12,621 करोड़ रुपए और झारखंड का 34,323 करोड़ रुपए था.

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25 साल में कितना बढ़ा पर कैपिटा इनकम?

साल 2000 में झारखंड में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 12,242 रुपए ( रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक 10,345 रुपए ) थी, जो साल 2025 में बढ़कर 92,517 रुपए हो गयी. यह छत्तीसगढ़ के 1,62,870 रुपए ( साल 2000-01 में 10,744 रुपए ) और उत्तराखंड के 2,50,736 रुपए ( साल 2000-01 में 15,285 रुपए ) से बहुत कम है.

1000 करोड़ से बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हुआ औद्योगिक निवेश

साल 2000 में झारखंड में करीब 1,000 करोड़ रुपए का औद्योगिक निवेश था. साल 2025 में यह बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया. यह छत्तीसगढ़ के करीब 8 लाख करोड़ रुपए से बहुत कम है.

टैक्स से होने वाली कमाई 25 से बढ़कर 55 फीसदी हुई

साल 2000 में टैक्स की वसूली और केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद से झारखंड सरकार को 25 फीसदी कमाई होती थी. अब इन स्रोतों से 55 फीसदी कमाई होती है. साल 2000 में झारखंड कुछ भी अपना सामान विदेशों में नहीं भेजता था. साल 2025 में अपने सामान विदेशों में बेचकर झारखंड ने 25 हजार करोड़ रुपए कमाये.

माइनिंग से 10 गुणा बढ़ी झारखंड सरकार की कमाई

झारखंड की सबसे बड़ी पूंजी खनिज संपदा है. अलग राज्य बनने के 25 साल बाद खान और खनिज से झाखंड की कमाई 10 गुणा बढ़ गयी है. साल 2000 में माइनिंग से 1,500 करोड़ रुपए की कमाई होती थी. साल 2025 में राज्य ने खनिज संपदा से 15,000 करोड़ रुपए कमाये. छत्तीसगढ़ की माइनिंग से सालाना कमाई 16,625 करोड़ रुपए है. यह झारखंड से अधिक है.

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झारखंड में साक्षरता दर 53.6% से बढ़कर 78.4% हुई

साल 2000 में झारखंड की साक्षरता दर (Literacy Rate) 53.6 फीसदी थी. साल 2025 में यह बढ़कर 78.4 फीसदी हो गयी. साल 2025 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में साक्षरता दर क्रमश: 74 फीसदी और 78.8 फीसदी रही. साल 2000 में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 64.7 प्रतिशत और उत्तराखंड की साक्षरता दर 71.6 फीसदी थी.

गरीबी की दर में आयी कमी (Poverty Reduction)

नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गनाइजेशन (NSSO) के आंकड़े बताते हैं कि साल 2000 में झारखंड में गरीबी की दर लगभग 44 फीसदी से 46 फीसदी के बीच थी. साल 2025-26 के झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि राज्य में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के आधार पर गरीबी दर 28.81 प्रतिशत है. छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में यह आंकड़ा क्रमश: 11-15 प्रतिशत और 6.92 प्रतिशत है. योजना आयोग (Planning Commission) के मुताबिक, साल 2004-05 में यह आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 40.90 फीसदी और उत्तराखंड में  39.60 फीसदी था.

झारखंड में शिशु और मातृ मृत्यु दर में हुआ सुधार

झारखंड सरकार का दावा है कि साल 2000 में शिशु मृत्यु दर (IMR) 62 और मातृ मृत्यु दर (MMR) 371 थी, जो साल 2025 में घटकर क्रमश: 37 और 195 रह गयी. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का बुलेटिन बताता है कि साल 2000 में शिशु मृत्यु दर 70 थी. इस दौरान छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर 79 और उत्तराखंड में 50 थी.

झारखंड में खत्म हुआ नक्सलवाद?

साल 2000 में झारखंड में 19 जिले नक्सल प्रभावित थे. साल 2019 तक छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में नक्सलियों का अस र था. केंद्र सरकार ने मार्च 2026 के बाद पूरे देश को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया. हालांकि, झारखंड पुलिस की साइट पर अब भी 11 इनामी नक्सलियों की लिस्ट बरकरार है. उत्तराखंड पहले से नक्सलवाद से मुक्त राज्य रहा है.

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झारखंड : 26 साल में 14 मुख्यमंत्री और 3 बार राष्ट्रपति शासन

झारखंड ने लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता का दौर देखा. 26 वर्षों में करीब 14 साल (2000 से 2013-14) तक अस्थिर सरकारें रहीं. साल 2014 में पहली बार एक सरकार बनी, जिसने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया. इसके बाद से स्थिर सरकार का दौर जारी है. झारखंड में अब तक 14 बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है. 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगे. झारखंड जैसी अस्थिरता छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कभी नहीं देखी गयी.

झारखंड के मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल

झारखंड में कब-कब और क्यों लगा राष्ट्रपति शासन?

सबसे पहले साल 2009 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा. 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक (लगभग 345 दिन) तक राज्यपाल का शासन रहा. दरअसल, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन उपचुनाव में हार गये और विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाये. इसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा.

साल 2010 में 1 जून 2010 को दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा. यह 11 सितंबर 2010 तक जारी रहा. गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की वजह से सरकार गिरी और दूसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा.

साल 2013 में तीसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अर्जुन मुंडा की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सरकार से समर्थन वापस ले लिया. इसकी वजह से 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक प्रदेश में राज्यपाल का शासन रहा.

झारखंड में राष्ट्रपति शासन : एक नजर में

प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना सरकार की चुनौती

प्रति व्यक्ति आय के मामले में भले झारखंड अपने समकालीन राज्यों से पीछे हो, लेकिन औद्योगिक निवेश, खनन राजस्व और निर्यात के मोर्चे पर राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की है. आने वाले दशक में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

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