मंडी-प्रबंधकों ने धान खरीदी से अलग होने की चेतावनी दी:जनवरी से धान उठाव के फैसले का विरोध, देरी पर 2% सुखत और सुविधाएं देने की मांग

जशपुरनगर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से ठीक एक दिन पहले मंडी प्रबंधक धान उठाव में देरी के फैसले के विरोध में लामबंद हो गए हैं। प्रदेश सरकार की नई धान खरीदी नीति में 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान उठाव के लिए डीईओ जारी नहीं करने के प्रावधान पर प्रबंधकों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से मंडियों में लंबे समय तक धान जमा रहेगा और सुखत की समस्या बढ़ेगी। एक ओर सरकार ने शून्य सुखत की नीति जारी रखी है, वहीं दूसरी ओर धान उठाव में देरी से मंडी प्रबंधन पर आर्थिक नुकसान और कार्रवाई का खतरा बढ़ेगा। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रबंधकों ने धान खरीदी प्रक्रिया से अलग रहने की चेतावनी दी है। खुले में धान रखने से बढ़ेगी सुखत की समस्या गम्हरिया मंडी के प्रबंधक राजेश साहू ने बताया कि धान खरीदी के समय धान में नमी की मात्रा करीब 17 प्रतिशत होती है। खुले में धान जमा रहने से धूप और गर्मी के कारण नमी कम होगी। इससे धान में सुखत की समस्या आएगी। उन्होंने कहा कि शून्य सुखत की नीति के चलते मंडी प्रबंधन को आर्थिक नुकसान के साथ कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा और भंडारण की भी होगी परेशानी कुरोग मंडी के प्रबंधक जगदीश यादव का कहना है कि 15 जनवरी तक जिले में अधिकांश धान खरीदी हो जाती है। ऐसे में धान उठाव में देरी से मंडियों में बड़ी मात्रा में धान जमा रहेगा। इससे भंडारण और उसकी सुरक्षा की समस्या खड़ी होगी। बारिश होने की स्थिति में खुले में जमा धान को सुरक्षित रखना भी व्यावहारिक रूप से मुश्किल होगा। दो प्रतिशत सुखत और सुविधाएं देने की मांग जामझोर मंडी के प्रबंधक राजकुमार बंजारा ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने दो प्रतिशत सुखत देने और नियम के अनुसार समितियों को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। इसी संबंध में मंडी प्रबंधकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांगें पूरी नहीं होने पर धान खरीदी प्रक्रिया से स्वयं को अलग रखने की चेतावनी दी गई है। मांगें सरकार तक भेजी जाएंगी : डीएमओ जशपुर डीएमओ शंभूनाथ गुप्ता ने बताया कि मंडी प्रबंधकों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। इसे कलेक्टर के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधक काम नहीं करते हैं तो मंडियों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी।