महाकाल मंदिर की 45 बीघा जमीन वापस मांगी:मंदिर समिति ने 5 महीने में दूसरी बार UDA को लिखा पत्र; कहा-मंदिर की छवि धूमिल हुई

उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति को दान में मिली 45 बीघा बेशकीमती जमीन का मामला एक बार फिर सामने आया है। इस जमीन पर कॉलोनी विकसित करने के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) द्वारा की गई कार्रवाई के बाद अब महाकाल मंदिर प्रशासन ने अपनी जमीन वापस मांगी है। मंदिर प्रशासक ने 6 नवंबर को UDA को पत्र लिखकर जमीन मंदिर समिति को लौटाने की मांग की है। बीते 5 महीने में यह दूसरी बार है, जब मंदिर प्रबंधन ने विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा है। पत्र में UDA से निमनवासा स्थित महाकालेश्वर मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि के सर्वे क्रमांक 188, 189, 190, 224, 230 और 231 को UDA की स्कीम टीडीएस-4 से पूरी तरह मुक्त कर इसकी अधिसूचना जारी करने की मांग की गई है। हालांकि, इस पत्र का UDA की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस मामले की लोकायुक्त में भी शिकायत हो चुकी है। तत्कालीन कलेक्टर ने भी जमीन वापस करने के लिए लिखा था पत्र 11 मार्च 2025 को जमीन घोटाले का खुलासा होने के बाद उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा था कि मंदिर की जमीन वापस करने के लिए UDA को पत्र भेजा गया है। यह भी कहा गया था कि UDA की आगामी बोर्ड बैठक में जमीन वापसी का प्रस्ताव रखा जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी। मामले में सामने आया था कि UDA ने गलत तरीके से महाकाल मंदिर की बेशकीमती 45 बीघा जमीन अपनी आवासीय सह-व्यावसायिक योजना टीडीएस-4 में शामिल कर ली थी। मंदिर प्रशासक ने पत्र में लिखा- इससे मंदिर की छवि धूमिल हुई मामले में मंदिर प्रशासक की ओर से लिखा गया पत्र भी सामने आया है। इसमें मंदिर की छवि धूमिल होने का उल्लेख किया गया है। पत्र में लिखा है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के स्वामित्व और आधिपत्य वाली जमीन का सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अन्य उपयोग किए जाने के संबंध में कई समाचार पत्रों में समय-समय पर खबरें प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रश्न क्रमांक 1972, प्रश्न क्रमांक 1203 और ध्यान आकर्षण सूचना क्रमांक 438 एवं 563 भी उठाए गए हैं। इससे श्री महाकालेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और मंदिर की छवि धूमिल हुई है। मंदिर की जमीन न बेची जा सकती है, न गिरवी रखी जा सकती है महाकाल मंदिर को दान में मिली 45 बीघा जमीन UDA ने आवासीय सह-व्यावसायिक योजना टीडीएस-4 के लिए कथित तौर पर गलत प्रक्रिया अपनाकर शामिल कर ली थी। उस समय UDA के CEO और महाकाल मंदिर के तत्कालीन प्रशासक संदीप कुमार सोनी ही थे। महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मंदिर समिति के कब्जे वाली अचल संपत्ति को आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना 3 साल से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। इसे बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता और न ही हस्तांतरित किया जा सकता है। मंदिर की चल-अचल संपत्ति से जुड़े मामलों में इस अधिनियम का पालन अनिवार्य है, लेकिन आरोप है कि जमीन को योजना में शामिल करते समय इन प्रावधानों की अनदेखी की गई। CEO और प्रशासक के रूप में एक ही अफसर के हस्ताक्षर 6 दिसंबर 2023 को UDA ने महाकाल मंदिर के नाम से अनुमोदन पत्र जारी किया था। इस पर UDA के CEO और मंदिर प्रशासक के रूप में संदीप सोनी के ही हस्ताक्षर हैं। इस अनुमोदन की जानकारी मंदिर प्रबंध समिति के तत्कालीन सदस्यों को भी नहीं दी गई थी। बताया गया कि संदीप सोनी ने मंदिर प्रशासक के रूप में मंदिर की जमीन विकास प्राधिकरण को देने की प्रक्रिया की। वहीं, UDA के CEO के रूप में उन्होंने ही इस जमीन को टीडीएस-4 योजना में शामिल कर लिया। पत्र में लिखा- भूमि के उपयोग की कोई अनुमति नहीं दी मंदिर प्रशासक की ओर से UDA को लिखे पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि का स्वामित्व और आधिपत्य श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का है। समिति ने इस भूमि का अन्यत्र उपयोग करने के संबंध में विकास प्राधिकरण को किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है। पत्र में श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम-1982 की धारा 12(2) का भी उल्लेख किया गया है। इसमें मंदिर समिति के कब्जे वाली अचल संपत्ति के हस्तांतरण और अन्य उपयोग को लेकर प्रावधान दिए गए हैं। मंदिर प्रशासन ने इन्हीं प्रावधानों का हवाला देते हुए जमीन को टीडीएस-4 योजना से मुक्त कर वापस समिति को सौंपने की मांग की है।