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अरवल-दाउदनगर बाईपास सड़क 953 करोड़ रुपये में बनेगी, NH-139 पर जाम से मिलेगी राहत

INT News12 October 2026 at 11:45 am

अरवल. बिहार के अरवल और औरंगाबाद जिले के दाउदनगर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग-139 (NH-139) पर दोनों शहरों में बाईपास निर्माण के लिए धनराशि की मंजूरी की घोषणा की. इसके तहत अरवल बाईपास के लिए 665.50 करोड़ रुपये और दाउदनगर बाईपास के लिए 288.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. दोनों परियोजनाओं की कुल स्वीकृत राशि 953.78 करोड़ रुपये है.

NH-139 पर जाम से मिलेगी राहत

राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पटना को औरंगाबाद होते हुए झारखंड से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. इस सड़क पर भारी वाहनों, खासकर बालू और माल ढोने वाले ट्रकों की आवाजाही अधिक रहती है. इसके कारण अरवल और दाउदनगर के शहरी इलाकों में अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है. बाईपास बनने से भारी वाहनों को शहर के अंदर से गुजरने की जरूरत कम होगी. इससे आम लोगों, यात्रियों और मरीजों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है.

सर्विस रोड से स्थानीय आवागमन होगा आसान

प्रस्तावित बाईपास परियोजनाओं में स्थानीय यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर के किनारे सर्विस रोड का प्रावधान भी शामिल है. इससे स्थानीय लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने-जाने में सुविधा मिल सकती है. अधिकारियों के अनुसार, इन परियोजनाओं से पटना, अरवल, दाउदनगर और औरंगाबाद के बीच संपर्क बेहतर होगा. साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम में कमी आने की उम्मीद है.

NH-139 को फोरलेन बनाने की भी उठी मांग

इस बीच, राजद नेता ई. सुबोध कुमार सिंह ने केंद्र सरकार से औरंगाबाद और पटना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-139 को चार लेन में चौड़ा करने की मंजूरी जल्द देने का आग्रह किया है. उन्होंने बताया कि औरंगाबाद शहरी बाईपास के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) पहले ही संबंधित मंत्रालय को भेजी जा चुकी है. हालांकि, इस परियोजना को अभी मंजूरी मिलने का इंतजार है.

लाखों लोगों को मिल सकता है फायदा

NH-139 के चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण से क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. बेहतर सड़क संपर्क से यात्रा का समय कम हो सकता है और माल ढुलाई भी अधिक सुविधाजनक हो सकती है. हालांकि, परियोजनाओं के निर्माण शुरू होने की तारीख और पूरा होने की समयसीमा को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है.

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