बिलासपुर में स्वच्छता पुरस्कार पर सियासत:अरपा की गंदगी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो अव्वल आने निगम ने बनाया रीवा का प्लान

स्वच्छता में देशभर में दूसरा स्थान मिलने के बाद अब बिलासपुर के रिवर फ्रंट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ नगर निगम इस उपलब्धि को शहर का सम्मान बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अरपा नदी में मिल रहे नालों के गंदे पानी और घाटों पर फैली गंदगी को लेकर कांग्रेस स्वच्छता के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व विधायक शैलेश पांडेय और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा ने भाजपा सरकार और नगर निगम पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक तरफ स्वच्छता के पुरस्कार मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरपा नदी की हालत नहीं सुधर रही है। इधर, नगर निगम ने बिलासपुर को दूसरे से पहले नंबर पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रीवा नगर निगम के मॉडल का अध्ययन किया गया है। वहां की सात व्यवस्थाओं को बिलासपुर में लागू करने की तैयारी है। इनमें मूर्ति विसर्जन के लिए अलग कुंड, पूजन सामग्री डालने के लिए पात्र, क्यूआर कोड से शिकायत और नालों के पानी को साफ करने के लिए एसटीपी बनाने जैसे काम शामिल हैं। सम्मान मिला, लेकिन अरपा में अब भी जा रहा गंदा पानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में पहली बार नदी किनारे बसे शहरों के लिए स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन की अलग श्रेणी बनाई गई। इसमें रीवा को पहला और बिलासपुर को दूसरा स्थान मिला। लगातार दूसरे साल राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि मिलने के बावजूद अरपा नदी की सफाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि नदी के आसपास जगह-जगह कचरा फैला है। कई घरों और बस्तियों का गंदा पानी सीधे नदी में मिल रहा है। दावा है कि शहर के करीब 70 नालों का पानी अरपा में पहुंच रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब नदी में गंदा पानी लगातार मिल रहा है तो शहर को स्वच्छता की रैंकिंग कैसे मिली? सिर्फ घाटों की सफाई और रिवर फ्रंट को सुंदर बनाने से नदी साफ नहीं होगी। इसके लिए गंदे पानी को नदी में जाने से रोकना भी जरूरी है। कांग्रेस ने कहा- पुरस्कार मिल रहा, लेकिन नदी की हालत नहीं सुधरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा और पूर्व विधायक शैलेश पांडेय ने स्वच्छता पुरस्कार को लेकर सरकार और नगर निगम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि शहर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन अरपा में नालों का गंदा पानी लगातार मिल रहा है। घाटों के आसपास भी गंदगी फैली हुई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्वच्छता और विकास के दावों के बीच नदी की वास्तविक स्थिति सुधारने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब नदी में गंदगी जाने से ही नहीं रोकी जा रही है तो ऐसे पुरस्कारों का आम लोगों को क्या फायदा मिलेगा? रीवा से सीखी सफाई की सात व्यवस्थाएं कांग्रेस के सवालों के बीच नगर निगम ने अब बिलासपुर को पहले नंबर पर लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रीवा नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की गई और वहां सफाई के लिए अपनाए जा रहे तरीकों की जानकारी ली गई। निगम को सात ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में पता चला है, जिन्हें अब बिलासपुर में भी लागू करने की तैयारी है। 70 वार्डों के पार्षदों को भी जोड़ने की तैयारी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। रीवा में नदी किनारे के 10 पार्षदों को सफाई अभियान से जोड़ा गया था। इसी तरह बिलासपुर में सभी 70 वार्डों के पार्षदों के जरिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। लोगों को नदी में कचरा और पूजन सामग्री डालने से रोकना होगा। दोनों शहरों में घरों से कचरा उठाने का काम रामकी कंपनी कर रही है। जीपीएस निगरानी, डिजिटल मॉनिटरिंग, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बीट चार्ट जैसी व्यवस्थाएं भी पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद रीवा को पहला स्थान मिलने के बाद अब नगर निगम के सामने सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने की चुनौती है। महापौर बोलीं- रीवा की अच्छी व्यवस्थाएं अपनाएंगे महापौर पूजा विधानी ने कहा कि बिलासपुर को दूसरा स्थान मिला है, लेकिन हमारी कोशिश पहले नंबर पर पहुंचने की है। रीवा में सफाई के लिए जो अच्छे काम किए जा रहे हैं, उन्हें बिलासपुर में भी लागू करेंगे। इसके साथ ही प्रगति-50 के सभी बिंदुओं पर काम किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के लिए अलग कुंड और पूजन सामग्री जमा करने की व्यवस्था भी की जाएगी।