कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विज्ञापनों पर रोज खर्च किए 43.24 लाख रुपये, तीन साल में 473 करोड़ से ज्यादा खर्च

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विज्ञापन और प्रचार पर सरकारी खजाने से हर दिन औसतन 43.24 लाख रुपये खर्च किए हैं. पिछले तीन वित्त वर्षों में सरकार का कुल विज्ञापन खर्च 473.46 करोड़ रुपये रहा. यह पिछली बीजेपी सरकार के तीन वित्त वर्षों में किए गए 331.54 करोड़ रुपये के खर्च से करीब 141.92 करोड़ रुपये अधिक है. विधानसभा में दिए गए जवाब और सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिली जानकारी में यह खुलासा हुआ है.

आंकड़ों के मुताबिक, कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में विज्ञापन और प्रचार पर 175.39 करोड़ रुपये खर्च किए. वहीं, 2024-25 में यह खर्च 146.11 करोड़ रुपये और 2025-26 में 151.96 करोड़ रुपये रहा.

'न्यूजलॉन्ड्री' की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस की इस सरकार की तुलना में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 2020-21 में 111.15 करोड़ रुपये, 2021-22 में 86.04 करोड़ रुपये और 2022-23 में 134.35 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

पांच गारंटी योजनाओं के प्रचार पर 239.95 करोड़ रुपये खर्च

विधानसभा में बीजेपी विधायक विजयेंद्र येदियुरप्पा के सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने बताया कि उसने अपनी पांच गारंटी योजनाओं के प्रचार पर तीन वर्षों में कुल 239.95 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. इसमें 2023-24 में 139.65 करोड़ रुपये, 2024-25 में 70.15 करोड़ रुपये और 2025-26 में जनवरी तक 30.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 2023 में पांच गारंटी योजनाओं की घोषणा की थी. इनमें गृह ज्योति (मुफ्त बिजली), गृह लक्ष्मी (परिवार की महिला मुखिया को आर्थिक सहायता), शक्ति (महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा), अन्न भाग्य (मुफ्त चावल) और युवा निधि (बेरोजगारी भत्ता) शामिल हैं.

इन योजनाओं के प्रचार के लिए अंग्रेजी अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया को 75.94 लाख रुपये और द हिंदू को 72.17 लाख रुपये दिए गए. अंग्रेजी दैनिकों में इन दोनों प्रकाशनों को सबसे अधिक राशि मिली.

कन्नड़ अखबारों में विजयवाणी को सबसे अधिक करीब 1.62 करोड़ रुपये मिले. इसके बाद विजया कर्नाटक को 1.48 करोड़ रुपये, प्रजावाणी को 1.29 करोड़ रुपये और वार्ता भारती को 1.11 करोड़ रुपये दिए गए. क्षेत्रीय अखबारों को सामूहिक रूप से करीब 5.05 करोड़ रुपये और जिला स्तर के अखबारों को लगभग 5.14 करोड़ रुपये मिले.

टीवी चैनलों और विज्ञापन एजेंसियों को भी मिली बड़ी रकम

विज्ञापन खर्च के आंकड़ों के मुताबिक, टीवी चैनलों में TV9 को सबसे अधिक 3.31 करोड़ रुपये मिले. इसके बाद पब्लिक टीवी को 1.65 करोड़ रुपये दिए गए.

वहीं, विज्ञापन एजेंसियों में वृत्ति सॉल्यूशंस को करीब 22.90 करोड़ रुपये और सृष्टि सिनर्जी को 19.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. सिनेमा थिएटरों में विज्ञापन पर करीब 7.86 करोड़ रुपये और रेडियो जिंगल्स पर 6.53 करोड़ रुपये खर्च किए गए.

इन योजनाओं के प्रचार के लिए कर्नाटक के बाहर के अखबारों और राष्ट्रीय प्रकाशनों पर भी कुल 7.29 करोड़ रुपये खर्च किए गए. इसमें 2023-24 में 6.77 करोड़ रुपये, 2024-25 में 1.60 लाख रुपये और 2025-26 में 50.28 लाख रुपये खर्च किए गए.

किस विभाग ने विज्ञापन पर सबसे ज्यादा खर्च किया?

बीजेपी विधायक एसएन चन्नाबासप्पा के एक अन्य सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने 81 विभागों, बोर्डों, निगमों और सरकारी संगठनों के विज्ञापन एवं प्रचार खर्च का ब्योरा दिया.

इसमें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) सबसे आगे रहा. विभाग ने तीन वर्षों में कुल 288.09 करोड़ रुपये खर्च किए. इसके बाद परिवहन विभाग ने 48.93 करोड़ रुपये, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) ने 18.81 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 18.40 करोड़ रुपये खर्च किए.

आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने 2023-24 में 102.70 करोड़ रुपये, 2024-25 में 95.79 करोड़ रुपये और 2025-26 में जनवरी तक 89.61 करोड़ रुपये विज्ञापन और प्रचार पर खर्च किए.

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सरकारी विज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री की तस्वीर पर भी उठे सवाल

कर्नाटक सरकार के विज्ञापन खर्च के साथ सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठे हैं.

10 सितंबर को कर्नाटक सरकार ने डीके शिवकुमार सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और डेक्कन हेराल्ड में विज्ञापन प्रकाशित कराया था. इसमें सरकारी लोगो के साथ मुख्यमंत्री शिवकुमार का संदेश और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया तथा उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर की तस्वीरें भी शामिल थीं. विज्ञापन पर कर्नाटक के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का नाम दिया गया था.

सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश भी हैं. मई 2015 में कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी विज्ञापन राजनीतिक रूप से तटस्थ होने चाहिए और उनमें किसी व्यक्ति विशेष का महिमामंडन नहीं होना चाहिए.

शुरुआत में कोर्ट ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीरों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. मार्च 2016 में इस छूट का दायरा बढ़ाकर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया. मुख्यमंत्री के स्थान पर संबंधित विभाग के मंत्री की तस्वीर लगाने की भी अनुमति दी गई. हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस छूट में शामिल नहीं किया गया था.

2026-27 के बजट में प्रचार के लिए 236.96 करोड़ रुपये का प्रावधान

कर्नाटक सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के विस्तृत बजट अनुमान में सूचना एवं प्रचार मद के तहत 236.96 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इस मद में विज्ञापनों के अलावा अन्य प्रचार गतिविधियों का खर्च भी शामिल है. आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 से 2025-26 के बीच सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने विज्ञापनों पर कुल 619.32 करोड़ रुपये खर्च किए.